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GST is being executed an incompetent Govt with out planning:-Rahul Gandhi

New Delhi: Congress Vice President Rahul Gandhi during a press conference at Parliament in New Delhi on Wednesday. PTI Photo by Subhav Shukla (PTI12_14_2016_000052B)
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GST is being executed an incompetent Govt with out planning:-Rahul Gandhi


कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गाँधी ने एक के बाद एक ट्विट सोशल मीडिया पर लिख कर सरकार को  उसकी अक्षमताओ के लिए दोषी करार दे दिया :-

A reform that holds great potential is being rushed through in a half-baked way with a self-promotional spectacle

India deserves a #GST rollout that does not put crores of its ordinary citizens, small businesses & traders through tremendous pain &anxiety

But like demonetisation,GST is being executed by an incompetent&insensitive Govt w/o planning foresight &institutional readiness #GSTTamasha.

आज GST आक्रामक अंदाज़ में सोशल मीडिया पर राहुल गाँधी ने अपनी बात बड़े सधे और आक्रामक अंदाज़ में कहा “-

उन्हीने लिखा एक टेक्स सुधार  जिसको आधे अधूरे तरीके से लाया जा रहा हैं,केवल अपनी वाही वाही लूटने के लिए ,इसका जितना लाभ देशवासियों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा हैं । GST में अपार संभावनाए हैं . देश के नागरिको के लिए .

भारत को ऐसा GST बिल नहीं चाहिए जिसमे करोडो देश के नागरिको ,बिजिनेसमैनो और व्यापारियों को परेशानी और घबराहट हो रही हो.

नोट बंदी की ही तरह GST को आधी अधूरी तैयारी और बिना कोई योजना बनाए लाया जा रहा हैं जिसका बुरा प्रभाब व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर होगा .

राहुल गाँधी ने इन शब्दों के साथ पूरी केंद्र सरकार को अकर्मण्यता की लकीर से बाँध दिया था . सही भी था जिस तरह से केंद्र सरकार आज मध्य रात्री GST जैसे बिल का लाइव तमाशा पेलने के मूँड में लग रही हैं .उससे ज़ाहिर यही हो रहा हैं की आने वाले दिन लगभग चार से पांच महीने व्यापारिक अस्थिरता के होंगे. हो सकता हैं कुछ व्यापारी अपना व्यापार बंद कर कोई और कार्य करने लगे . कपडा व्यापारियों और छोटे उधमियो ,और यहाँ तक की मिठाई बनाने वाले कम शिक्षित दुकानदार भी पशोपेश में हैं.

एक देश एक कर का नारा देने वाली सरकार जिसने टेक्स को भी श्रेणियों में विभाजित कर दिया .देश को एक नये विभाजन की और धकेल रही हैं. कांग्रेस ने अपने जी एस टी बिल में केवल १४ % का प्रस्ताव रखा था. जिसे मोदी जी की केंद्र सरकार ने दोगुना कर २८ % प्रतिशत कर दिया हैं . सरकार का रवैया उसकी तानाशाही स्वभाव को उजागर करता हैं .

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